ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੌਥੇ ਤਖ਼ਤ, 'ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਆਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਿੰਦੇ-ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ— 'ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 17 ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' (SGPC) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
